इस पोस्ट के माध्यम से आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के BA 23 के 1st Semester, BAPS(N)101 Solved Paper Feb 2026 मिलेगा। जिसका विषय का नाम है राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत
प्रश्न 01. आधुनिक विश्व में राजनीति विज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व पर चर्चा कीजिए।
प्रस्तावना
राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका संबंध राज्य, सरकार, शक्ति, अधिकार, कानून तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों से होता है। प्राचीन काल में राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से राज्य और शासन तक सीमित था, लेकिन आधुनिक समय में इसका स्वरूप अत्यन्त व्यापक हो गया है। आज राजनीति विज्ञान केवल सरकार की संरचना का अध्ययन नहीं करता, बल्कि मानव व्यवहार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सार्वजनिक नीति तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है।
आधुनिक विश्व में राजनीति विज्ञान का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, वैश्वीकरण, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा राजनीतिक जागरूकता के कारण राजनीति विज्ञान आज प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ गया है। यह विषय व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है तथा राष्ट्र और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राजनीति विज्ञान का अर्थ
राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, शक्ति, कानून तथा नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है।
सरल शब्दों में, राजनीति विज्ञान राज्य और नागरिकों के संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है।
राजनीति विज्ञान की प्रकृति
आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति व्यापक, वैज्ञानिक तथा गतिशील मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
सामाजिक विज्ञान के रूप में
राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की शाखा है क्योंकि इसका संबंध मानव समाज और उसके राजनीतिक जीवन से होता है।
यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है।
वैज्ञानिक प्रकृति
आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों, अवलोकन तथा विश्लेषण पर आधारित है।
राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक विषय माना जाता है।
गतिशील विषय
राजनीति विज्ञान स्थिर नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसकी विषय-वस्तु में परिवर्तन होता रहता है।
आधुनिक राजनीति विज्ञान में नई विचारधाराएँ, नीतियाँ तथा राजनीतिक प्रक्रियाएँ लगातार जुड़ती रहती हैं।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण
आधुनिक राजनीति विज्ञान केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि राजनीतिक व्यवहार और मानव क्रियाओं का भी अध्ययन करता है।
यह मतदाता व्यवहार, जनमत तथा राजनीतिक भागीदारी को भी महत्व देता है।
अंतर्विषयक स्वरूप
राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा विधिशास्त्र जैसे अन्य विषयों से भी है।
इस कारण इसका स्वरूप व्यापक और अंतर्विषयक माना जाता है।
राजनीति विज्ञान का क्षेत्र
आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है।
राज्य का अध्ययन
राजनीति विज्ञान का मुख्य क्षेत्र राज्य का अध्ययन है।
इसमें राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है।
सरकार का अध्ययन
राजनीति विज्ञान में सरकार की संरचना, कार्य तथा विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है।
विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका और कार्यों को समझना राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है।
संविधान और कानून
संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था का आधार होता है।
राजनीति विज्ञान में संविधान, नागरिक अधिकारों तथा कानूनों का अध्ययन किया जाता है।
राजनीतिक विचारधाराएँ
राजनीति विज्ञान में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है।
लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद तथा राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएँ इसके अंतर्गत आती हैं।
राजनीतिक दल और दबाव समूह
राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग हैं।
राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों, चुनाव प्रणाली तथा दबाव समूहों की भूमिका का अध्ययन किया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति
आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है।
इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, युद्ध और शांति, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा वैश्विक राजनीति का अध्ययन भी शामिल है।
लोक प्रशासन
लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है।
इसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी नीतियों तथा सार्वजनिक सेवाओं का अध्ययन किया जाता है।
मानवाधिकार और नागरिकता
राजनीति विज्ञान में मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता तथा नागरिकता से संबंधित विषयों का भी अध्ययन किया जाता है।
सार्वजनिक नीति
आधुनिक राजनीति विज्ञान में सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों तथा उनके प्रभावों का अध्ययन भी किया जाता है।
राजनीति विज्ञान का महत्व
आधुनिक विश्व में राजनीति विज्ञान का महत्व अत्यन्त बढ़ गया है। इसका महत्व निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है।
नागरिकों को जागरूक बनाना
राजनीति विज्ञान नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है।
यह लोगों को लोकतंत्र और शासन व्यवस्था को समझने में सहायता करता है।
लोकतंत्र को मजबूत बनाना
लोकतंत्र की सफलता जागरूक नागरिकों पर निर्भर करती है।
राजनीति विज्ञान लोगों में राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है।
राष्ट्रीय एकता और विकास
राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।
यह नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।
अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना
आधुनिक विश्व में देशों के बीच संबंध अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।
राजनीति विज्ञान अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक समस्याओं को समझने में सहायता करता है।
राजनीतिक समस्याओं का समाधान
राजनीति विज्ञान शासन, प्रशासन तथा समाज की राजनीतिक समस्याओं के समाधान में सहायता करता है।
यह बेहतर नीतियों और प्रशासनिक सुधारों का मार्गदर्शन करता है।
मानवाधिकारों की रक्षा
राजनीति विज्ञान नागरिकों को मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं के महत्व से परिचित कराता है।
यह समानता, न्याय और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करता है।
नेतृत्व क्षमता का विकास
राजनीति विज्ञान व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता तथा निर्णय लेने की योग्यता विकसित करता है।
यह लोगों को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।
आधुनिक विश्व में राजनीति विज्ञान की भूमिका
आज का विश्व वैश्वीकरण, तकनीकी विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का युग है।
ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यह विश्व राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा वैश्विक समस्याओं को समझने में सहायता करता है।
जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार तथा आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं के समाधान में भी राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है।
राजनीति विज्ञान की चुनौतियाँ
हालाँकि राजनीति विज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं।
भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा हिंसा जैसी समस्याएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
इन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा आवश्यक है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक विश्व में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और महत्वपूर्ण हो गया है। यह केवल राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं करता, बल्कि मानव जीवन और समाज की राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी समझाता है।
राजनीति विज्ञान नागरिकों को जागरूक, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त बनाता है। आधुनिक विश्व की राजनीतिक, सामाजिक तथा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक और उपयोगी माना जाता है।
प्रश्न 02. राजनीति विज्ञान का दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान के साथ सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
प्रस्तावना
राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका संबंध राज्य, सरकार, कानून, अधिकार तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं से होता है। आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है। अब यह केवल शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, समाज, इतिहास तथा विचारधाराओं का भी अध्ययन करता है। इसी कारण राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी बहुत गहरा माना जाता है।
कोई भी विषय पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता। प्रत्येक विषय किसी न किसी रूप में दूसरे विषयों से जुड़ा होता है। राजनीति विज्ञान भी दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास तथा मनोविज्ञान जैसे विषयों से प्रभावित होता है। इन विषयों के सहयोग से राजनीति विज्ञान अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनता है।
दर्शनशास्त्र राजनीति को आदर्श और नैतिक दिशा देता है, समाजशास्त्र समाज की संरचना और सामाजिक व्यवहार को समझने में सहायता करता है, इतिहास राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है तथा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और राजनीतिक सोच को समझने में मदद करता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और इन विषयों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है।
राजनीति विज्ञान और दर्शनशास्त्र का सम्बन्ध
दर्शनशास्त्र जीवन, सत्य, नैतिकता तथा आदर्शों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान और दर्शनशास्त्र का सम्बन्ध प्राचीन काल से रहा है।
राजनीति को दिशा प्रदान करना
दर्शनशास्त्र राजनीति विज्ञान को नैतिक और आदर्शवादी आधार प्रदान करता है।
न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा अधिकार जैसे राजनीतिक सिद्धांत दर्शनशास्त्र से ही विकसित हुए हैं।
आदर्श राज्य की कल्पना
प्लेटो, अरस्तू तथा रूसो जैसे दार्शनिकों ने आदर्श राज्य और आदर्श शासन व्यवस्था के बारे में विचार प्रस्तुत किए।
इन विचारों ने राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
नैतिकता और राजनीति
दर्शनशास्त्र राजनीति को नैतिकता से जोड़ता है।
यह बताता है कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तथा शासकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए।
अंतर
दर्शनशास्त्र आदर्शों और सिद्धांतों पर अधिक बल देता है, जबकि राजनीति विज्ञान वास्तविक राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का सम्बन्ध
समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का सम्बन्ध अत्यन्त निकट माना जाता है क्योंकि राजनीति समाज से अलग नहीं हो सकती।
समाज और राजनीति का सम्बन्ध
राज्य और सरकार समाज के भीतर ही कार्य करते हैं।
समाज की संरचना, संस्कृति, परम्पराएँ तथा सामाजिक मूल्य राजनीति को प्रभावित करते हैं।
राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन
समाजशास्त्र लोगों के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान उनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है।
दोनों मिलकर समाज और राजनीति के संबंधों को स्पष्ट करते हैं।
सामाजिक समस्याओं का समाधान
गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद तथा लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएँ सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी।
इन समस्याओं के समाधान में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक समाजशास्त्र
आधुनिक समय में “राजनीतिक समाजशास्त्र” नामक शाखा विकसित हुई है जो राजनीति और समाज के संबंधों का अध्ययन करती है।
अंतर
समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान और इतिहास का सम्बन्ध
इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
दोनों विषयों का सम्बन्ध अत्यन्त गहरा है।
राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति
राज्य, सरकार और संविधान जैसी संस्थाओं का विकास ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से हुआ है।
इतिहास के अध्ययन से राजनीति विज्ञान को इन संस्थाओं की पृष्ठभूमि समझने में सहायता मिलती है।
राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन
क्रांतियाँ, युद्ध, स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीतिक परिवर्तन इतिहास का भाग हैं।
इन घटनाओं का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी पड़ता है।
वर्तमान को समझने में सहायता
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है।
इतिहास हमें यह बताता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई।
इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला
कई विद्वानों ने इतिहास को राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला कहा है क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों की सफलता और असफलता का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया जाता है।
अंतर
इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है जबकि राजनीति विज्ञान वर्तमान राजनीतिक समस्याओं और व्यवस्थाओं का विश्लेषण करता है।
राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान का सम्बन्ध
मनोविज्ञान मानव के मन, विचारों तथा व्यवहार का अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध भी मानव व्यवहार से है, इसलिए दोनों विषयों का सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक व्यवहार को समझना
मतदाता व्यवहार, जनमत तथा नेतृत्व की भावना को समझने में मनोविज्ञान सहायता करता है।
लोग किस आधार पर मतदान करते हैं या किसी नेता का समर्थन करते हैं, यह मनोविज्ञान से समझा जा सकता है।
नेतृत्व और व्यक्तित्व
राजनीतिक नेताओं के व्यक्तित्व और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के माध्यम से किया जाता है।
एक प्रभावशाली नेता में आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता तथा प्रेरणा देने की शक्ति होती है।
जनमत निर्माण
मनोविज्ञान यह समझने में सहायता करता है कि प्रचार, भाषण तथा मीडिया लोगों की सोच को कैसे प्रभावित करते हैं।
राजनीतिक संघर्ष और भावनाएँ
राजनीतिक संघर्ष, राष्ट्रवाद तथा युद्ध जैसी घटनाओं में मानव भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
मनोविज्ञान इन भावनात्मक पहलुओं का अध्ययन करता है।
अंतर
मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है जबकि राजनीति विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान का अन्य विषयों से महत्व
राजनीति विज्ञान का इन विषयों से सम्बन्ध इसे अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनाता है।
इन विषयों की सहायता से राजनीति विज्ञान समाज, इतिहास, मानव व्यवहार तथा नैतिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ पाता है।
आधुनिक राजनीति विज्ञान अंतर्विषयक स्वरूप रखता है, इसलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों के बिना इसका अध्ययन अधूरा माना जाता है।
आधुनिक समय में इन संबंधों का महत्व
आज राजनीति केवल शासन तक सीमित नहीं है।
लोकतंत्र, मानवाधिकार, वैश्वीकरण, सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक जागरूकता जैसे विषयों को समझने के लिए दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है।
इन विषयों के सहयोग से राजनीतिक समस्याओं का बेहतर समाधान खोजा जा सकता है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास तथा मनोविज्ञान के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये सभी विषय राजनीति विज्ञान को समझने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दर्शनशास्त्र राजनीति को नैतिक दिशा देता है, समाजशास्त्र सामाजिक आधार प्रदान करता है, इतिहास राजनीतिक घटनाओं की पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है तथा मनोविज्ञान मानव व्यवहार को समझने में सहायता करता है।
इस प्रकार राजनीति विज्ञान और इन विषयों का परस्पर सम्बन्ध राजनीति विज्ञान को अधिक व्यापक, वैज्ञानिक और उपयोगी बनाता है।
प्रश्न 03. राज्य की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।
प्रस्तावना
मानव समाज के विकास के साथ-साथ राज्य की अवधारणा का भी विकास हुआ है। प्राचीन समय में मनुष्य छोटे-छोटे समूहों में रहता था, लेकिन जैसे-जैसे समाज जटिल होता गया, व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संगठित शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता से राज्य की उत्पत्ति हुई। आधुनिक युग में राज्य मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन माना जाता है।
राज्य के बिना समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, कानून बनाता है तथा समाज के विकास के लिए कार्य करता है। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यही राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है।
राज्य केवल लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि यह एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसके निश्चित तत्व और विशेषताएँ होती हैं। राज्य की प्रकृति समय, परिस्थितियों और शासन व्यवस्था के अनुसार बदलती रही है।
राज्य का अर्थ
राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भू-भाग में रहने वाले लोगों पर शासन करती है और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखती है।
सरल शब्दों में, राज्य वह राजनीतिक संगठन है जिसके पास शासन करने की सर्वोच्च शक्ति होती है।
राज्य की परिभाषाएँ
विभिन्न विद्वानों ने राज्य को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है।
अरस्तू के अनुसार
“राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना है।”
गार्नर के अनुसार
“राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो निश्चित भू-भाग में स्थायी रूप से निवास करता है और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र होता है।”
ब्लंटशली के अनुसार
“राज्य एक निश्चित भू-भाग में रहने वाले लोगों का राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय है।”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जिसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं।
राज्य के आवश्यक तत्व
राज्य के निर्माण के लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य होता है। इनके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।
जनसंख्या
जनसंख्या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य लोगों से मिलकर बनता है। यदि लोग ही न हों तो राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है।
जनसंख्या का महत्व
राज्य के विकास और शक्ति का आधार उसकी जनसंख्या होती है।
जनसंख्या श्रम, उत्पादन तथा प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जनसंख्या की उचित संख्या
राज्य के लिए न तो अत्यधिक कम जनसंख्या उचित मानी जाती है और न ही अत्यधिक अधिक। संतुलित जनसंख्या राज्य के विकास में सहायक होती है।
निश्चित भू-भाग
राज्य के लिए निश्चित भू-भाग का होना आवश्यक है।
यह वह क्षेत्र होता है जहाँ राज्य की सत्ता और कानून लागू होते हैं।
भू-भाग का महत्व
भू-भाग राज्य की सीमाओं को निर्धारित करता है।
इसके अंतर्गत भूमि, जल तथा वायु क्षेत्र शामिल होते हैं।
सीमा की आवश्यकता
राज्य की सीमाएँ उसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती हैं और अन्य राज्यों से अलग पहचान प्रदान करती हैं।
सरकार
सरकार राज्य का वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।
सरकार कानून बनाती है, प्रशासन चलाती है तथा न्याय प्रदान करती है।
सरकार के प्रमुख अंग
सरकार के मुख्य तीन अंग होते हैं—
- विधायिका
- कार्यपालिका
- न्यायपालिका
सरकार का महत्व
सरकार राज्य की नीतियों को लागू करती है और नागरिकों के जीवन को व्यवस्थित बनाती है।
संप्रभुता
संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है।
इसका अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होता है और किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता।
आंतरिक संप्रभुता
राज्य को अपने नागरिकों पर कानून लागू करने का अधिकार होता है।
बाह्य संप्रभुता
राज्य किसी अन्य राज्य के नियंत्रण में नहीं होता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र माना जाता है।
राज्य की प्रकृति
राज्य की प्रकृति से आशय उसकी विशेषताओं और स्वरूप से है। राज्य की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है।
राज्य एक राजनीतिक संस्था है
राज्य मुख्य रूप से राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है।
यह कानून और प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है।
राज्य स्थायी संस्था है
सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन राज्य बना रहता है।
इसलिए राज्य को स्थायी संस्था माना जाता है।
राज्य सर्वोच्च शक्ति रखता है
राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है।
कोई अन्य संस्था उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती।
राज्य कानून लागू करता है
राज्य कानून बनाता है और उनका पालन करवाता है।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के पास दंड देने की शक्ति भी होती है।
राज्य का उद्देश्य जनकल्याण है
आधुनिक राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि जनता का कल्याण करना भी है।
कल्याणकारी राज्य
आज अधिकांश राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
राज्य का सामाजिक स्वरूप
राज्य समाज से अलग नहीं है।
यह सामाजिक जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का कार्य करता है।
राज्य का नैतिक पक्ष
कुछ विचारकों के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं बल्कि नैतिक जीवन को बढ़ावा देना भी है।
राज्य नागरिकों में अनुशासन, न्याय और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है।
आधुनिक राज्य की विशेषताएँ
आधुनिक राज्य का स्वरूप प्राचीन राज्यों से काफी अलग है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था
आज अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है।
कल्याणकारी दृष्टिकोण
आधुनिक राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास पर विशेष ध्यान देता है।
धर्मनिरपेक्षता
कई आधुनिक राज्य धर्मनिरपेक्ष होते हैं और सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग
आधुनिक राज्य अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करते हैं।
राज्य और सरकार में अंतर
कई लोग राज्य और सरकार को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है।
राज्य स्थायी होता है
राज्य स्थायी संस्था है जबकि सरकार अस्थायी होती है।
राज्य व्यापक है
राज्य में सभी नागरिक शामिल होते हैं जबकि सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है।
सरकार राज्य का अंग है
सरकार राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वाला माध्यम है।
राज्य का महत्व
राज्य नागरिकों को सुरक्षा, कानून और व्यवस्था प्रदान करता है।
यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा विकास कार्यों के माध्यम से समाज की उन्नति करता है।
राज्य के बिना सामाजिक जीवन में अराजकता फैल सकती है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राज्य मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। यह समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है।
राज्य के चार आवश्यक तत्व—जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा संप्रभुता—उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। आधुनिक युग में राज्य का स्वरूप अधिक व्यापक और कल्याणकारी हो गया है।
आज राज्य केवल शासन करने वाली संस्था नहीं बल्कि जनता के विकास और कल्याण का प्रमुख साधन बन चुका है।
प्रश्न 04. सम्प्रभुता क्या है? ऑस्टिन की सम्प्रभुता तथा बहुलवादी सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।
प्रस्तावना
राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सम्प्रभुता होती है। सम्प्रभुता के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति विज्ञान में सम्प्रभुता की अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यही राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग पहचान प्रदान करती है। सम्प्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है, जिसके आधार पर वह अपने क्षेत्र में शासन करता है तथा कानून लागू करता है।
प्राचीन काल से ही अनेक राजनीतिक विचारकों ने सम्प्रभुता की व्याख्या की है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में जॉन ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धान्त अत्यन्त प्रसिद्ध माना जाता है। ऑस्टिन ने सम्प्रभुता को राज्य की सर्वोच्च और असीमित शक्ति माना। दूसरी ओर बहुलवादी विचारकों ने इस सिद्धान्त का विरोध करते हुए कहा कि राज्य अकेली सर्वोच्च संस्था नहीं है, बल्कि समाज में अन्य संस्थाएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इस प्रकार सम्प्रभुता की अवधारणा राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके माध्यम से राज्य की शक्ति और अधिकारों को समझा जाता है।
सम्प्रभुता का अर्थ
सम्प्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च शक्ति से है।
यह वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने क्षेत्र में कानून बनाता है, उनका पालन करवाता है तथा किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त रहता है।
सरल शब्दों में, सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च और अंतिम सत्ता है।
सम्प्रभुता की परिभाषाएँ
विभिन्न विद्वानों ने सम्प्रभुता को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है।
बोडिन के अनुसार
“सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च और स्थायी शक्ति है।”
बर्गेस के अनुसार
“सम्प्रभुता राज्य की मौलिक, पूर्ण और असीमित शक्ति है।”
जैलीनेक के अनुसार
“सम्प्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण वह किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होता।”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है।
सम्प्रभुता की विशेषताएँ
सम्प्रभुता की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
सर्वोच्चता
सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है।
राज्य से ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती।
स्थायित्व
सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन सम्प्रभुता बनी रहती है।
इसलिए सम्प्रभुता को स्थायी माना जाता है।
अविभाज्यता
सम्प्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता।
यदि शक्ति कई भागों में बँट जाए तो राज्य की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी।
सर्वव्यापकता
राज्य की सम्प्रभुता उसके पूरे क्षेत्र और सभी नागरिकों पर लागू होती है।
स्वतंत्रता
सम्प्रभु राज्य किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता।
वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है।
ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धान्त
जॉन ऑस्टिन अंग्रेज़ी विधिवेत्ता और राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने सम्प्रभुता का कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसे राजनीति विज्ञान में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है।
ऑस्टिन के अनुसार राज्य में एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती है जिसके आदेशों का पालन जनता करती है और जो स्वयं किसी अन्य शक्ति के आदेशों का पालन नहीं करती।
ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता की परिभाषा
ऑस्टिन के अनुसार, “सम्प्रभु वह निश्चित मानव श्रेष्ठ है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग करते हैं और जो स्वयं किसी अन्य की आज्ञा का पालन नहीं करता।”
ऑस्टिन सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ
सम्प्रभुता सर्वोच्च है
ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है।
उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं होती।
सम्प्रभुता असीमित है
सम्प्रभु पर किसी प्रकार का कानूनी नियंत्रण नहीं होता।
वह अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना सकता है।
कानून सम्प्रभु की आज्ञा है
ऑस्टिन के अनुसार कानून सम्प्रभु की आज्ञा है जिसे नागरिकों को मानना पड़ता है।
सम्प्रभुता अविभाज्य है
ऑस्टिन ने माना कि सम्प्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता।
यदि शक्ति विभाजित हो जाए तो सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी।
निश्चित सत्ता
ऑस्टिन के अनुसार सम्प्रभु कोई निश्चित व्यक्ति या संस्था होती है।
ऑस्टिन सिद्धान्त की आलोचना
ऑस्टिन के सम्प्रभुता सिद्धान्त की कई आलोचनाएँ भी की गई हैं।
लोकतंत्र के अनुकूल नहीं
लोकतांत्रिक देशों में शक्ति जनता और संविधान में निहित होती है।
इसलिए किसी एक व्यक्ति को सर्वोच्च मानना उचित नहीं माना जाता।
नैतिक और सामाजिक नियंत्रण की उपेक्षा
ऑस्टिन ने केवल कानूनी पक्ष पर बल दिया और नैतिक तथा सामाजिक नियंत्रणों को महत्व नहीं दिया।
संघीय राज्यों में अनुपयुक्त
संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में विभाजित होती हैं।
इसलिए सम्प्रभुता को पूर्णतः अविभाज्य नहीं माना जा सकता।
जनमत की अनदेखी
ऑस्टिन ने जनमत और लोकतांत्रिक भावना को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।
बहुलवादी सम्प्रभुता सिद्धान्त
बहुलवादी सिद्धान्त ऑस्टिन के सिद्धान्त के विरोध में विकसित हुआ।
इस सिद्धान्त के प्रमुख विचारकों में लास्की, मैकाइवर तथा गिलक्राइस्ट के नाम प्रमुख हैं।
बहुलवादी विचारकों के अनुसार राज्य समाज की एकमात्र सर्वोच्च संस्था नहीं है। समाज में परिवार, धर्म, ट्रेड यूनियन, सहकारी संस्थाएँ तथा अन्य संगठन भी महत्वपूर्ण होते हैं।
बहुलवादी सिद्धान्त की मुख्य बातें
राज्य सर्वोच्च नहीं है
बहुलवादियों के अनुसार राज्य समाज की अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है।
उसे पूर्ण सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है।
शक्ति का विकेन्द्रीकरण
बहुलवादी शक्ति के विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं।
उनके अनुसार शक्ति विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में विभाजित होनी चाहिए।
सामाजिक संस्थाओं का महत्व
परिवार, धार्मिक संगठन तथा आर्थिक संस्थाएँ भी समाज को नियंत्रित करती हैं।
इसलिए राज्य अकेला नियंत्रण का स्रोत नहीं है।
जनहित पर बल
बहुलवादी सिद्धान्त व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हितों को महत्व देता है।
लोकतंत्र का समर्थन
यह सिद्धान्त लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देता है।
बहुलवादी सिद्धान्त की आलोचना
राज्य की शक्ति को कमजोर करना
कुछ विद्वानों के अनुसार बहुलवादी सिद्धान्त राज्य की शक्ति को कमजोर करता है।
राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा
यदि शक्ति अत्यधिक विभाजित हो जाए तो राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है।
व्यावहारिक कठिनाइयाँ
व्यवहार में सभी संस्थाओं को समान शक्ति देना संभव नहीं होता।
ऑस्टिन और बहुलवादी सिद्धान्त में अंतर
सम्प्रभुता का स्वरूप
ऑस्टिन सम्प्रभुता को सर्वोच्च और असीमित मानते हैं, जबकि बहुलवादी इसे विभाजित और सीमित मानते हैं।
राज्य की स्थिति
ऑस्टिन के अनुसार राज्य सर्वोच्च संस्था है, जबकि बहुलवादी राज्य को अन्य संस्थाओं के समान मानते हैं।
शक्ति का स्वरूप
ऑस्टिन केंद्रीकरण का समर्थन करते हैं जबकि बहुलवादी विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं।
आधुनिक युग में सम्प्रभुता का स्वरूप
आज वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा मानवाधिकारों के कारण सम्प्रभुता की पारंपरिक अवधारणा में परिवर्तन आया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक सहयोग ने राज्यों की सम्पूर्ण स्वतंत्रता को कुछ सीमा तक प्रभावित किया है।
फिर भी सम्प्रभुता आज भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और यही राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग पहचान प्रदान करती है।
ऑस्टिन ने सम्प्रभुता को असीमित और अविभाज्य शक्ति माना, जबकि बहुलवादी विचारकों ने इस अवधारणा का विरोध करते हुए शक्ति के विकेन्द्रीकरण और सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर बल दिया।
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्प्रभुता का स्वरूप अधिक व्यावहारिक और सीमित हो गया है, फिर भी राजनीति विज्ञान में इसका महत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण बना हुआ है।
प्रश्न 05. राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की अवधारणाओं की चर्चा कीजिए।
प्रस्तावना
राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित और सम्मानपूर्ण बनाना है। इसी कारण राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसी अवधारणाओं को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार भी इन्हीं सिद्धांतों पर टिका हुआ है। प्रत्येक नागरिक चाहता है कि उसे स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अवसर मिले, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो तथा उसके अधिकार सुरक्षित रहें।
स्वतंत्रता, समानता और अधिकार एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वह स्वतंत्रता का सही उपयोग नहीं कर सकेगा, और यदि समाज में समानता नहीं होगी तो अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगा। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में इन तीनों अवधारणाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान द्वारा नागरिकों को अनेक अधिकार और स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं तथा समानता की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि ये अवधारणाएँ केवल राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि नागरिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं।
स्वतंत्रता का अर्थ
स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को बिना अनावश्यक बाधा के अपने विचार व्यक्त करने, कार्य करने और जीवन जीने की सुविधा प्राप्त होना।
सरल शब्दों में, स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त करता है।
स्वतंत्रता की परिभाषाएँ
लास्की के अनुसार
“स्वतंत्रता वह वातावरण है जिसमें व्यक्ति अपने सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त करता है।”
रूसो के अनुसार
“मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करना है।
स्वतंत्रता के प्रकार
प्राकृतिक स्वतंत्रता
यह वह स्वतंत्रता है जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है।
प्राचीन विचारकों ने इसे पूर्ण स्वतंत्रता माना, लेकिन आधुनिक समाज में पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है।
नागरिक स्वतंत्रता
नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो राज्य अपने नागरिकों को कानून के अंतर्गत प्रदान करता है।
जैसे— विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि।
राजनीतिक स्वतंत्रता
राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ शासन में भाग लेने का अधिकार है।
मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा राजनीतिक दल बनाने का अधिकार इसके उदाहरण हैं।
आर्थिक स्वतंत्रता
आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को रोजगार, व्यापार तथा जीविका कमाने की स्वतंत्रता प्राप्त होना है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता
जब कोई राष्ट्र बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर स्वयं शासन करता है, तो उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है।
स्वतंत्रता का महत्व
व्यक्तित्व विकास
स्वतंत्रता व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है।
लोकतंत्र की सफलता
लोकतंत्र स्वतंत्रता के बिना सफल नहीं हो सकता।
रचनात्मकता का विकास
स्वतंत्रता से व्यक्ति अपनी प्रतिभा और विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकता है।
समानता का अर्थ
समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग हर दृष्टि से समान हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि सभी को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हों।
समानता का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना है।
समानता की परिभाषाएँ
लास्की के अनुसार
“समानता का अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव और सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना है।”
समानता के प्रकार
राजनीतिक समानता
सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त होना राजनीतिक समानता कहलाती है।
जैसे— मतदान का समान अधिकार।
सामाजिक समानता
सामाजिक समानता का अर्थ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का अभाव होना है।
आर्थिक समानता
आर्थिक समानता का अर्थ सभी लोगों को आर्थिक अवसर प्राप्त होना है।
यह अत्यधिक आर्थिक असमानता को कम करने पर बल देती है।
कानूनी समानता
कानून की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को समान माना जाना कानूनी समानता कहलाता है।
समानता का महत्व
सामाजिक न्याय की स्थापना
समानता समाज में न्याय और संतुलन स्थापित करती है।
लोकतंत्र को मजबूत बनाना
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना आवश्यक है।
भेदभाव समाप्त करना
समानता जातिवाद, लैंगिक भेदभाव तथा ऊँच-नीच की भावना को कम करती है।
अधिकार का अर्थ
अधिकार वे सुविधाएँ और अवसर हैं जो व्यक्ति के विकास तथा सम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें समाज तथा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
अधिकार की परिभाषाएँ
बॉसनकेट के अनुसार
“अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।”
अधिकारों की विशेषताएँ
सामाजिक स्वीकृति
अधिकारों को समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
व्यक्ति के विकास से सम्बन्ध
अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
कानून द्वारा संरक्षण
राज्य कानून के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करता है।
अधिकारों के प्रकार
प्राकृतिक अधिकार
ये वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त माने जाते हैं।
जैसे— जीवन का अधिकार।
नागरिक अधिकार
ये अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।
जैसे— अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
राजनीतिक अधिकार
राजनीतिक अधिकार नागरिकों को शासन में भाग लेने की सुविधा प्रदान करते हैं।
जैसे— मतदान का अधिकार।
सामाजिक और आर्थिक अधिकार
इनका उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।
जैसे— शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार।
अधिकारों का महत्व
व्यक्तित्व विकास
अधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं।
स्वतंत्रता की रक्षा
अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं।
लोकतंत्र का आधार
लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों का विशेष महत्व होता है।
स्वतंत्रता, समानता और अधिकार का पारस्परिक सम्बन्ध
स्वतंत्रता, समानता और अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
स्वतंत्रता और अधिकार
अधिकारों के बिना स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती।
समानता और स्वतंत्रता
यदि समाज में समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाएगी।
अधिकार और समानता
समान अधिकार ही वास्तविक समानता स्थापित करते हैं।
भारतीय संविधान और ये अवधारणाएँ
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है।
समानता का अधिकार
संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।
स्वतंत्रता का अधिकार
नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म तथा आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है।
मौलिक अधिकार
संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
आधुनिक युग में महत्व
आज मानवाधिकार, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के कारण इन अवधारणाओं का महत्व और बढ़ गया है।
वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के युग में भी स्वतंत्रता, समानता और अधिकार लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला बने हुए हैं।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता, समानता और अधिकार राजनीति विज्ञान की अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं। ये लोकतांत्रिक समाज के मूल आधार हैं तथा व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 01. राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए।
प्रस्तावना
राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका संबंध राज्य, सरकार, शक्ति, कानून तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों से होता है। मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन को सुरक्षित तथा संगठित बनाने के लिए राज्य और शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान इन्हीं संस्थाओं और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है।
प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से राज्य और शासन तक सीमित था, लेकिन आधुनिक समय में इसका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है। आज राजनीति विज्ञान केवल सरकार की संरचना का अध्ययन नहीं करता, बल्कि मानव व्यवहार, लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक नीति, मानवाधिकार तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है।
आधुनिक लोकतांत्रिक युग में राजनीति विज्ञान का महत्व और अधिक बढ़ गया है क्योंकि यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है तथा शासन व्यवस्था को समझने में सहायता करता है।
राजनीति विज्ञान का अर्थ
राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है— “राजनीति” और “विज्ञान”।
राजनीति का संबंध राज्य और शासन से है, जबकि विज्ञान का अर्थ किसी विषय का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करना है।
इस प्रकार राजनीति विज्ञान वह विषय है जिसमें राज्य, सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है।
राजनीति विज्ञान की परिभाषाएँ
विभिन्न विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।
अरस्तू के अनुसार
अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है।
उनके अनुसार, “मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है।”
अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन का विज्ञान माना।
गार्नर के अनुसार
“राजनीति विज्ञान का आरम्भ और अंत राज्य के अध्ययन से होता है।”
इस परिभाषा में राज्य को राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय माना गया है।
ब्लंटशली के अनुसार
“राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य के आधारभूत तत्वों, उसके स्वरूप तथा विकास का अध्ययन करता है।”
गेटेल के अनुसार
“राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है।”
लास्की के अनुसार
“राजनीति विज्ञान संगठित राज्य में मनुष्य के जीवन का अध्ययन है।”
आधुनिक दृष्टिकोण
आधुनिक विचारकों के अनुसार राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है, बल्कि शक्ति, राजनीतिक व्यवहार, अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा सार्वजनिक नीतियों का भी अध्ययन है।
राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषताएँ
राज्य का अध्ययन
राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय राज्य है।
इसमें राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है।
सरकार का अध्ययन
राजनीति विज्ञान सरकार की संरचना और कार्यों का अध्ययन करता है।
विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इसके प्रमुख अंग हैं।
शक्ति और अधिकार का अध्ययन
राजनीति विज्ञान राजनीतिक शक्ति, अधिकार तथा शासन की प्रकृति को समझने का प्रयास करता है।
राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन
आधुनिक राजनीति विज्ञान नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार, मतदान तथा जनमत का भी अध्ययन करता है।
वैज्ञानिक अध्ययन
राजनीति विज्ञान राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान का क्षेत्र
राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है।
इसके अंतर्गत राज्य, सरकार, संविधान, कानून, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है।
राज्य और सरकार
राज्य तथा सरकार राजनीति विज्ञान के मुख्य अध्ययन विषय हैं।
संविधान और कानून
राजनीति विज्ञान संविधान तथा कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करता है।
राजनीतिक दल और चुनाव
राजनीतिक दलों तथा चुनाव प्रणाली की भूमिका भी राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति
आधुनिक समय में अंतरराष्ट्रीय संबंध और वैश्विक राजनीति का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में शामिल है।
राजनीति विज्ञान का महत्व
राजनीति विज्ञान का महत्व आधुनिक समाज में अत्यन्त अधिक है।
नागरिक जागरूकता
यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है।
लोकतंत्र की सफलता
लोकतंत्र की सफलता शिक्षित और जागरूक नागरिकों पर निर्भर करती है।
राष्ट्रीय विकास
राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करता है।
अंतरराष्ट्रीय समझ
यह विश्व राजनीति और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को समझने में सहायता करता है।
राजनीति विज्ञान की प्रकृति
राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की शाखा है।
यह मानव समाज और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है।
राजनीति विज्ञान और अन्य विषय
राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान जैसे विषयों से भी है।
इन विषयों के सहयोग से राजनीति विज्ञान अधिक व्यापक और प्रभावशाली बनता है।
आधुनिक राजनीति विज्ञान
आधुनिक राजनीति विज्ञान केवल सैद्धांतिक विषय नहीं है।
यह मानवाधिकार, वैश्वीकरण, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा सार्वजनिक नीति जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन करता है।
राजनीति विज्ञान के उद्देश्य
राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य राज्य और शासन व्यवस्था को समझना तथा समाज में शांति, न्याय और व्यवस्था स्थापित करना है।
यह नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्यों तथा राजनीतिक चेतना से परिचित कराता है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। यह राज्य, सरकार, शक्ति तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है।
आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया है और इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह नागरिकों को जागरूक बनाकर लोकतंत्र और राष्ट्रीय विकास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रश्न 02. राजनीति विज्ञान के अध्ययन के कानूनी उपागम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
प्रस्तावना
राजनीति विज्ञान का अध्ययन विभिन्न उपागमों के माध्यम से किया जाता है। उपागम से आशय किसी विषय को समझने और उसका अध्ययन करने की विशेष पद्धति से होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, कानून, संविधान तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन अलग-अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है। इनमें कानूनी उपागम अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है।
कानूनी उपागम राजनीति विज्ञान के पारंपरिक उपागमों में से एक है। इस उपागम में राज्य, सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन मुख्य रूप से कानून और संविधान के आधार पर किया जाता है। यह उपागम राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी संरचना, अधिकारों तथा कार्यों को समझने पर बल देता है।
प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में कानूनी उपागम का विशेष महत्व रहा है। संविधान, विधि व्यवस्था तथा प्रशासनिक संस्थाओं को समझने में यह उपागम अत्यन्त उपयोगी माना जाता है।
कानूनी उपागम का अर्थ
कानूनी उपागम वह पद्धति है जिसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन कानून, संविधान तथा राज्य की संस्थाओं के कानूनी स्वरूप के आधार पर किया जाता है।
इस उपागम में यह देखा जाता है कि राज्य और सरकार किस प्रकार कानून के अनुसार कार्य करते हैं।
कानूनी उपागम की परिभाषा
कानूनी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन की वह विधि है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन उनके कानूनी आधार तथा संवैधानिक संरचना के अनुसार किया जाता है।
कानूनी उपागम की मुख्य विशेषताएँ
संविधान पर बल
कानूनी उपागम में संविधान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।
राज्य की शासन व्यवस्था तथा संस्थाओं की शक्तियों का अध्ययन संविधान के आधार पर किया जाता है।
औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन
इस उपागम में मुख्य रूप से विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है।
कानून आधारित अध्ययन
राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को कानूनी दृष्टि से समझा जाता है।
यह देखा जाता है कि कौन-सी संस्था किन अधिकारों और नियमों के अनुसार कार्य करती है।
राज्य की संरचना पर ध्यान
कानूनी उपागम राज्य की संरचना, शासन प्रणाली तथा संवैधानिक व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करता है।
आदर्शवादी दृष्टिकोण
यह उपागम इस बात पर अधिक बल देता है कि संस्थाओं को कानून के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए।
कानूनी उपागम का विकास
राजनीति विज्ञान के प्रारम्भिक अध्ययन में कानूनी उपागम का प्रमुख स्थान था।
प्राचीन यूनानी विचारकों से लेकर आधुनिक विद्वानों तक अनेक विचारकों ने राज्य और शासन का अध्ययन कानूनी दृष्टिकोण से किया।
विशेष रूप से यूरोप में संवैधानिक शासन व्यवस्था के विकास के साथ कानूनी उपागम का महत्व बढ़ा।
कानूनी उपागम के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र
संविधान का अध्ययन
इस उपागम में संविधान की संरचना, विशेषताओं तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
शासन व्यवस्था
विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का कानूनी आधार समझा जाता है।
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन किया जाता है।
नागरिक अधिकार
नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन भी इस उपागम का महत्वपूर्ण भाग है।
कानून और न्याय व्यवस्था
राज्य की कानूनी व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है।
कानूनी उपागम का महत्व
संवैधानिक ज्ञान प्रदान करना
यह उपागम संविधान और शासन व्यवस्था को समझने में सहायता करता है।
राजनीतिक संस्थाओं की स्पष्ट जानकारी
सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट करता है।
कानून के शासन को महत्व
यह उपागम कानून की सर्वोच्चता और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है।
लोकतंत्र की समझ
लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है।
प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन
कानूनी उपागम प्रशासनिक संस्थाओं और उनके कार्यों का व्यवस्थित अध्ययन करता है।
कानूनी उपागम के गुण
व्यवस्थित अध्ययन
यह राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और स्पष्ट अध्ययन प्रस्तुत करता है।
वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण
इस उपागम में व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा कानून और तथ्यों को महत्व दिया जाता है।
संविधान की महत्ता
यह संविधान और कानूनी संस्थाओं के महत्व को स्पष्ट करता है।
राजनीतिक स्थिरता में सहायता
कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाकर यह राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है।
कानूनी उपागम की सीमाएँ
हालाँकि कानूनी उपागम अत्यन्त महत्वपूर्ण है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं।
व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा
यह उपागम केवल कानूनी संरचना पर ध्यान देता है और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है।
सामाजिक और आर्थिक कारकों की अनदेखी
राजनीति केवल कानून से प्रभावित नहीं होती, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से भी प्रभावित होती है।
कानूनी उपागम इन कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं देता।
अत्यधिक औपचारिकता
यह उपागम राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक स्वरूप पर अधिक बल देता है।
जनमत और राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा
मतदाता व्यवहार, जनमत तथा राजनीतिक दलों की वास्तविक भूमिका को यह पर्याप्त महत्व नहीं देता।
आधुनिक राजनीति विज्ञान में कानूनी उपागम
आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी तथा समाजशास्त्रीय उपागमों का महत्व बढ़ा है, फिर भी कानूनी उपागम का महत्व समाप्त नहीं हुआ है।
आज भी संविधान, न्यायपालिका, नागरिक अधिकार तथा शासन व्यवस्था को समझने के लिए कानूनी उपागम अत्यन्त आवश्यक माना जाता है।
कानूनी उपागम और लोकतंत्र
लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।
कानूनी उपागम नागरिकों को यह समझने में सहायता करता है कि सरकार और राज्य की संस्थाएँ संविधान के अनुसार कैसे कार्य करती हैं।
भारतीय संदर्भ में कानूनी उपागम
भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है।
भारतीय राजनीति को समझने के लिए संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका तथा संघीय व्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए भारतीय राजनीति विज्ञान में कानूनी उपागम का विशेष महत्व है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कानूनी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। यह राज्य, सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन कानूनी और संवैधानिक आधार पर करता है।
यद्यपि इस उपागम की कुछ सीमाएँ हैं, फिर भी राजनीति विज्ञान के व्यवस्थित और संवैधानिक अध्ययन में इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए कानूनी उपागम आज भी उपयोगी और आवश्यक माना जाता है।
प्रश्न 03. राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम क्या है?
प्रस्तावना
राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समय-समय पर विभिन्न उपागमों का विकास हुआ है। प्रारम्भिक काल में राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से राज्य, सरकार, संविधान तथा कानूनी संस्थाओं तक सीमित था। लेकिन आधुनिक समय में राजनीतिक जीवन को समझने के लिए केवल संवैधानिक अध्ययन पर्याप्त नहीं माना गया। राजनीतिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहार तथा वास्तविक राजनीतिक गतिविधियों को समझने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता के कारण व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ।
व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागमों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उपागम राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, उसकी गतिविधियों, निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक, व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया जाना चाहिए।
20वीं शताब्दी में विशेष रूप से अमेरिका में व्यवहारवादी आंदोलन का विकास हुआ। इसने राजनीति विज्ञान को एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया और अध्ययन की नई विधियों को अपनाया।
व्यवहारवादी उपागम का अर्थ
व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं की बजाय राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
इस उपागम में यह समझने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति राजनीतिक परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करता है और उसके निर्णय किन कारणों से प्रभावित होते हैं।
व्यवहारवादी उपागम की परिभाषा
व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान का वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक गतिविधियों तथा मानव क्रियाओं का तथ्यात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
व्यवहारवादी उपागम का विकास
व्यवहारवादी आंदोलन का विकास मुख्य रूप से अमेरिका में हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर अधिक बल दिया गया।
चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड तथा रॉबर्ट डाहल जैसे विद्वानों ने व्यवहारवादी उपागम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
व्यवहारवादी उपागम की मुख्य विशेषताएँ
राजनीतिक व्यवहार पर बल
व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक संस्थाओं की बजाय व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है।
मतदान, राजनीतिक भागीदारी तथा जनमत इसका प्रमुख विषय होते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण
इस उपागम में तथ्यों, आंकड़ों तथा वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है।
राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाता है।
तथ्य आधारित अध्ययन
व्यवहारवादी कल्पनाओं और आदर्शों की बजाय वास्तविक तथ्यों पर बल देते हैं।
अंतर्विषयक स्वरूप
व्यवहारवादी उपागम समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा मानवशास्त्र जैसे विषयों की सहायता लेता है।
मूल्य निरपेक्षता
व्यवहारवादी अध्ययन में व्यक्तिगत विचारों और मूल्यों की अपेक्षा निष्पक्षता पर बल दिया जाता है।
परिमाणात्मक अध्ययन
इस उपागम में सांख्यिकीय विधियों और सर्वेक्षणों का प्रयोग किया जाता है।
व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख तत्व
अवलोकन
राजनीतिक व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है।
सर्वेक्षण और अनुसंधान
मतदाता व्यवहार और जनमत को समझने के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं।
वैज्ञानिक पद्धति
तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।
राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन
निर्णय लेने की प्रक्रिया, चुनाव और राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है।
व्यवहारवादी उपागम के उद्देश्य
राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना
व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित बनाना चाहते थे।
वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझना
इस उपागम का उद्देश्य यह जानना है कि लोग राजनीति में वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं।
राजनीतिक भविष्यवाणी करना
व्यवहारवादी अध्ययन के आधार पर राजनीतिक घटनाओं और परिणामों का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं।
व्यवहारवादी उपागम का महत्व
राजनीति विज्ञान को आधुनिक स्वरूप देना
व्यवहारवादी उपागम ने राजनीति विज्ञान को आधुनिक और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया।
राजनीतिक व्यवहार की समझ
यह उपागम मतदाता व्यवहार, नेतृत्व तथा जनमत को समझने में सहायता करता है।
वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा
इसने राजनीति विज्ञान में अनुसंधान और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग बढ़ाया।
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ
व्यवहारवादी अध्ययन चुनाव, राजनीतिक दल तथा नागरिक भागीदारी को समझने में सहायक है।
व्यवहारवादी उपागम के गुण
वस्तुनिष्ठता
यह उपागम निष्पक्ष और तथ्य आधारित अध्ययन पर बल देता है।
व्यावहारिक दृष्टिकोण
यह वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों और व्यवहार का अध्ययन करता है।
अनुसंधान को प्रोत्साहन
व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में अनुसंधान की नई पद्धतियों को विकसित किया।
व्यापक अध्ययन
इस उपागम ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया।
व्यवहारवादी उपागम की सीमाएँ
हालाँकि व्यवहारवादी उपागम अत्यन्त महत्वपूर्ण है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं।
मूल्यों की उपेक्षा
व्यवहारवादी उपागम नैतिकता और आदर्शों को पर्याप्त महत्व नहीं देता।
अत्यधिक वैज्ञानिकता
राजनीति विज्ञान पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मानव व्यवहार शामिल होता है।
सामाजिक वास्तविकताओं की जटिलता
मानव व्यवहार हमेशा निश्चित नियमों के अनुसार नहीं चलता।
इसलिए राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण कठिन होता है।
व्यावहारिक कठिनाइयाँ
सभी राजनीतिक व्यवहारों को आंकड़ों और सर्वेक्षणों के माध्यम से मापना संभव नहीं होता।
पारंपरिक और व्यवहारवादी उपागम में अंतर
अध्ययन का आधार
पारंपरिक उपागम राज्य और संस्थाओं का अध्ययन करता है जबकि व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है।
दृष्टिकोण
पारंपरिक उपागम आदर्शवादी होता है जबकि व्यवहारवादी उपागम वैज्ञानिक और तथ्य आधारित होता है।
अध्ययन पद्धति
व्यवहारवादी उपागम सर्वेक्षण और अनुसंधान का उपयोग करता है जबकि पारंपरिक उपागम मुख्यतः वर्णनात्मक होता है।
आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम
आज राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।
चुनाव अध्ययन, जनमत सर्वेक्षण, राजनीतिक संचार तथा नेतृत्व अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का व्यापक उपयोग किया जाता है।
हालाँकि आधुनिक समय में उत्तर-व्यवहारवाद का भी विकास हुआ है जो मूल्यों और सामाजिक समस्याओं को भी महत्व देता है।
व्यवहारवादी उपागम और लोकतंत्र
लोकतंत्र में नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है।
व्यवहारवादी उपागम मतदाता व्यवहार, राजनीतिक जागरूकता तथा जनमत को समझने में सहायता करता है जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ मजबूत होती हैं।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन की एक आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति है। यह राजनीतिक संस्थाओं की बजाय राजनीतिक व्यवहार और वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियाओं पर बल देता है।
इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को अधिक व्यावहारिक, वैज्ञानिक और शोध आधारित बनाया है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएँ हैं, फिर भी आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।
प्रश्न 04. राज्य के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए।
प्रस्तावना
मानव समाज के संगठन और विकास में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो समाज में शांति, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। आधुनिक युग में राज्य के बिना संगठित सामाजिक जीवन की कल्पना करना कठिन है। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यही इस विषय का मुख्य आधार है।
राज्य केवल लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि यह एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। यदि इनमें से कोई एक तत्व भी अनुपस्थित हो, तो राज्य का अस्तित्व संभव नहीं होता। इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य के आवश्यक तत्वों का अध्ययन विशेष महत्व रखता है।
सामान्य रूप से राज्य के चार मुख्य तत्व माने जाते हैं— जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा संप्रभुता। ये सभी तत्व मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं।
राज्य का अर्थ
राज्य एक संगठित राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भू-भाग में रहने वाले लोगों पर शासन करती है तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखती है।
सरल शब्दों में, राज्य वह राजनीतिक संगठन है जिसके पास शासन करने की सर्वोच्च शक्ति होती है।
राज्य के आवश्यक तत्व
राज्य के निर्माण और अस्तित्व के लिए कुछ तत्वों का होना अनिवार्य होता है। इन तत्वों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती।
जनसंख्या
जनसंख्या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य लोगों से मिलकर बनता है। यदि लोग ही न हों तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता।
जनसंख्या का महत्व
जनसंख्या राज्य की शक्ति और विकास का आधार होती है।
लोग ही राज्य की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं।
जनसंख्या की संख्या
राज्य के लिए जनसंख्या की कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है।
कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है जबकि कुछ राज्यों की कम, फिर भी दोनों राज्य कहलाते हैं।
जनसंख्या की गुणवत्ता
केवल जनसंख्या की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसका शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक होना भी आवश्यक है।
योग्य नागरिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
निश्चित भू-भाग
राज्य के लिए निश्चित भू-भाग का होना आवश्यक है।
यह वह क्षेत्र होता है जहाँ राज्य की सत्ता और कानून लागू होते हैं।
भू-भाग का स्वरूप
भू-भाग में भूमि, जल तथा वायु क्षेत्र शामिल होते हैं।
राज्य की सीमाएँ उसके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती हैं।
भू-भाग का महत्व
निश्चित भू-भाग राज्य को स्थिरता और पहचान प्रदान करता है।
इसके बिना राज्य की सीमाएँ और अधिकार स्पष्ट नहीं हो सकते।
सीमा की आवश्यकता
सीमाएँ राज्य को अन्य राज्यों से अलग करती हैं तथा उसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करती हैं।
सरकार
सरकार राज्य का वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।
सरकार कानून बनाती है, प्रशासन चलाती है तथा न्याय प्रदान करती है।
सरकार के प्रमुख अंग
सरकार के मुख्य तीन अंग होते हैं—
- विधायिका
- कार्यपालिका
- न्यायपालिका
विधायिका
विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है।
कार्यपालिका
कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है तथा प्रशासन चलाती है।
न्यायपालिका
न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है और न्याय प्रदान करती है।
सरकार का महत्व
सरकार राज्य को संगठित और सक्रिय बनाती है।
इसके बिना राज्य की नीतियों और कानूनों को लागू करना संभव नहीं होता।
संप्रभुता
संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है।
यह राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग पहचान प्रदान करती है।
आंतरिक संप्रभुता
राज्य को अपने क्षेत्र और नागरिकों पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है।
बाह्य संप्रभुता
राज्य किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं होता।
वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र होता है।
संप्रभुता का महत्व
संप्रभुता राज्य को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाती है।
इसके बिना राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है।
राज्य के तत्वों का पारस्परिक सम्बन्ध
राज्य के सभी तत्व एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जनसंख्या और भू-भाग
लोगों को रहने के लिए निश्चित क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
सरकार और जनसंख्या
सरकार लोगों पर शासन करती है और उनके हितों की रक्षा करती है।
संप्रभुता और सरकार
सरकार राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है।
आधुनिक राज्य और उसके तत्व
आधुनिक युग में राज्य के तत्वों का महत्व और बढ़ गया है।
जनकल्याणकारी राज्य
आज राज्य केवल कानून और व्यवस्था तक सीमित नहीं है।
यह शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करता है।
लोकतांत्रिक शासन
आधुनिक राज्यों में जनता की भागीदारी को महत्व दिया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय संबंध
आज राज्य अन्य देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी स्थापित करते हैं।
राज्य और सरकार में अंतर
अक्सर लोग राज्य और सरकार को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है।
राज्य स्थायी है
राज्य स्थायी संस्था है जबकि सरकार बदलती रहती है।
सरकार राज्य का अंग है
सरकार राज्य की शक्ति का प्रयोग करने वाला माध्यम है।
राज्य व्यापक है
राज्य में सभी नागरिक शामिल होते हैं जबकि सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होती है।
राज्य के आवश्यक तत्वों का महत्व
राज्य के सभी तत्व उसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं।
यदि इनमें से कोई एक तत्व भी न हो तो राज्य की पूर्णता समाप्त हो जाती है।
इन तत्वों के माध्यम से राज्य समाज में शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है।
आधुनिक समय में राज्य की भूमिका
आज राज्य केवल राजनीतिक संस्था नहीं रह गया है।
यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राज्य मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। इसके निर्माण के लिए जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार तथा संप्रभुता जैसे आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है।
ये सभी तत्व मिलकर राज्य को संगठित, शक्तिशाली और स्थायी बनाते हैं। आधुनिक युग में राज्य का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह केवल शासन ही नहीं बल्कि जनकल्याण और विकास का भी प्रमुख माध्यम बन चुका है।
प्रश्न 05. राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त क्या है?
प्रस्तावना
राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यह राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल से ही अनेक विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं। इनमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त सबसे प्राचीन सिद्धान्तों में से एक माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।
प्राचीन और मध्यकालीन समय में इस सिद्धान्त का अत्यधिक प्रभाव था। उस समय लोगों में धर्म और ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी, इसलिए राज्य और राजा को भी दैवी शक्ति का रूप माना जाता था। राजा की आज्ञा का पालन करना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। इस सिद्धान्त ने राजतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हालाँकि आधुनिक युग में लोकतंत्र और वैज्ञानिक सोच के विकास के कारण इस सिद्धान्त का महत्व कम हो गया है, फिर भी राजनीति विज्ञान के इतिहास में इसका विशेष स्थान है।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त का अर्थ
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है।
इस सिद्धान्त में माना जाता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसकी सत्ता दैवी शक्ति से प्राप्त होती है।
इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राजा की आज्ञा का पालन करें।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त की परिभाषा
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार राज्य और शासन व्यवस्था की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त का विकास
यह सिद्धान्त प्राचीन काल में विकसित हुआ और मध्यकाल में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।
धार्मिक प्रभाव
उस समय समाज में धर्म का गहरा प्रभाव था।
लोग मानते थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की इच्छा से संचालित होती है।
राजतंत्र का समर्थन
मध्यकालीन यूरोप में राजाओं ने अपनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए इस सिद्धान्त का उपयोग किया।
उन्होंने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया।
चर्च का प्रभाव
ईसाई धर्मगुरुओं ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया क्योंकि इससे धार्मिक और राजनीतिक सत्ता दोनों मजबूत होती थीं।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त के प्रमुख विचार
राज्य ईश्वर की देन है
इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया है।
राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है
राजा को ईश्वर का दूत माना गया।
उसकी आज्ञा का पालन करना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था।
राजा की सत्ता असीमित है
राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।
उसकी शक्ति सर्वोच्च मानी जाती है।
प्रजा का कर्तव्य आज्ञापालन करना
लोगों को बिना विरोध किए राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
राजा का विरोध करना ईश्वर का विरोध माना जाता था।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त के समर्थक
इस सिद्धान्त का समर्थन अनेक धार्मिक और राजनीतिक विचारकों ने किया।
जेम्स प्रथम
इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने राजा के दैवी अधिकारों का समर्थन किया।
बॉसुए
फ्रांसीसी विचारक बॉसुए ने कहा कि राजा की शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है।
चर्च और धर्मगुरु
मध्यकालीन चर्च और धर्मगुरुओं ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त की विशेषताएँ
धार्मिक आधार
यह सिद्धान्त धर्म और ईश्वर में विश्वास पर आधारित है।
राजतंत्र का समर्थन
यह सिद्धान्त राजा की निरंकुश सत्ता को उचित ठहराता है।
प्रजा के अधिकारों की उपेक्षा
इसमें नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया।
ईश्वर की सर्वोच्चता
राज्य और राजा दोनों को ईश्वर की इच्छा का परिणाम माना गया।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त के गुण
हालाँकि आधुनिक समय में यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी इसके कुछ गुण बताए जाते हैं।
राज्य के प्रति सम्मान
इस सिद्धान्त ने लोगों में राज्य और शासन के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की।
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना
राजा की आज्ञा का पालन करने से समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती थी।
राजनीतिक स्थिरता
इस सिद्धान्त ने राजतंत्र को स्थिरता प्रदान की।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त की आलोचना
आधुनिक विचारकों ने इस सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ की हैं।
वैज्ञानिक आधार का अभाव
इस सिद्धान्त का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
यह केवल धार्मिक विश्वास पर आधारित है।
लोकतंत्र के विरुद्ध
यह सिद्धान्त जनता की शक्ति और अधिकारों को स्वीकार नहीं करता।
आधुनिक लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च माना जाता है।
निरंकुशता को बढ़ावा
इस सिद्धान्त ने राजाओं को असीमित शक्ति प्रदान की जिससे निरंकुश शासन विकसित हुआ।
मानव अधिकारों की उपेक्षा
इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्व नहीं दिया गया।
परिवर्तन के सिद्धान्त के विपरीत
राज्य एक सामाजिक संस्था है जिसका विकास समय के साथ हुआ है।
इसे केवल ईश्वर की देन मानना उचित नहीं माना जाता।
आधुनिक दृष्टिकोण
आधुनिक राजनीति विज्ञान दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता।
आज राज्य को मानव निर्मित संस्था माना जाता है जिसका विकास सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण हुआ।
लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, न कि किसी राजा को।
दैवी उत्पत्ति सिद्धान्त का ऐतिहासिक महत्व
यद्यपि यह सिद्धान्त आज मान्य नहीं है, फिर भी राजनीति विज्ञान के इतिहास में इसका विशेष महत्व है।
प्राचीन शासन व्यवस्था की समझ
यह सिद्धान्त प्राचीन और मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता करता है।
राजतंत्र के विकास में योगदान
इसने राजाओं की सत्ता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राजनीतिक विचारों का विकास
इस सिद्धान्त की आलोचना के कारण नए राजनीतिक सिद्धान्तों का विकास हुआ।
अन्य उत्पत्ति सिद्धान्तों से अंतर
सामाजिक समझौता सिद्धान्त
सामाजिक समझौता सिद्धान्त राज्य को मानव निर्मित संस्था मानता है जबकि दैवी सिद्धान्त इसे ईश्वर की देन मानता है।
विकासवादी सिद्धान्त
विकासवादी सिद्धान्त के अनुसार राज्य धीरे-धीरे विकसित हुआ, जबकि दैवी सिद्धान्त इसे सीधे ईश्वर द्वारा निर्मित मानता है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त राजनीति विज्ञान का प्राचीन और धार्मिक आधार वाला सिद्धान्त है। इसके अनुसार राज्य और राजा दोनों ईश्वर की इच्छा का परिणाम हैं और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।
हालाँकि आधुनिक लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक युग में यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धान्त ने प्राचीन और मध्यकालीन शासन व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रश्न 06. गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त की दो विशेषताएँ लिखिए।
प्रस्तावना
महात्मा गाँधी आधुनिक भारत के महान राजनीतिक और सामाजिक विचारक थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम और नैतिकता के आधार पर समाज और राज्य की कल्पना की। गाँधीजी का मानना था कि राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता का नैतिक और सामाजिक विकास करना भी होना चाहिए। उन्होंने ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें शांति, समानता और आत्मनिर्भरता हो।
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं से अलग और विशिष्ट माना जाता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, ग्राम स्वराज, अहिंसा तथा नैतिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया गया है। गाँधीजी केंद्रीकृत और हिंसात्मक राज्य व्यवस्था के विरोधी थे। वे विकेन्द्रीकरण और ग्राम आधारित शासन व्यवस्था का समर्थन करते थे।
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त की अनेक विशेषताएँ हैं, लेकिन इनमें से अहिंसा और ग्राम स्वराज सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त का अर्थ
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त वह विचारधारा है जिसमें राज्य और समाज का निर्माण सत्य, अहिंसा, नैतिकता तथा विकेन्द्रीकरण के आधार पर करने की बात कही गई है।
इस सिद्धान्त का उद्देश्य शोषणमुक्त, शांतिपूर्ण और आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना है।
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त की दो प्रमुख विशेषताएँ
अहिंसा पर आधारित राज्य
गाँधीजी के राज्य सिद्धान्त की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अहिंसा है।
वे मानते थे कि किसी भी समाज या राज्य की वास्तविक शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि प्रेम, सत्य और अहिंसा में होती है।
अहिंसा का महत्व
गाँधीजी के अनुसार हिंसा से केवल भय और विनाश उत्पन्न होता है, जबकि अहिंसा से शांति और सहयोग की भावना विकसित होती है।
राजनीतिक संघर्ष में अहिंसा
गाँधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि बिना हिंसा के भी बड़े परिवर्तन संभव हैं।
शांतिपूर्ण समाज की कल्पना
गाँधीवादी राज्य में युद्ध, शोषण और अत्याचार के लिए कोई स्थान नहीं होता।
ऐसे राज्य में लोगों के बीच प्रेम, भाईचारा और सहयोग की भावना विकसित होती है।
ग्राम स्वराज और विकेन्द्रीकरण
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ग्राम स्वराज है।
गाँधीजी का मानना था कि भारत की वास्तविक शक्ति गाँवों में बसती है।
आत्मनिर्भर गाँव
गाँधीजी ऐसे गाँवों की कल्पना करते थे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हों।
गाँव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करें और बाहरी निर्भरता कम हो।
विकेन्द्रीकरण
गाँधीजी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के विरोधी थे।
वे चाहते थे कि सत्ता का अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण हो और निर्णय लेने की शक्ति गाँवों को दी जाए।
पंचायत व्यवस्था
गाँधीजी ग्राम पंचायतों को लोकतंत्र की आधारशिला मानते थे।
उनके अनुसार पंचायतें स्थानीय समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकती हैं।
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त का महत्व
गाँधीवादी विचार आज भी अत्यन्त महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
नैतिक राजनीति
गाँधीजी ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया।
सामाजिक समानता
उनके सिद्धान्त में सभी लोगों के लिए समान सम्मान और अवसर की बात कही गई है।
शांति और सहयोग
गाँधीवादी विचार विश्व शांति और मानवता को बढ़ावा देते हैं।
गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त की सीमाएँ
हालाँकि गाँधीवादी सिद्धान्त आदर्शवादी और नैतिक है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएँ हैं।
आधुनिक युग में कठिनाई
आज के औद्योगिक और तकनीकी युग में पूर्ण ग्राम स्वराज की व्यवस्था लागू करना कठिन माना जाता है।
सुरक्षा संबंधी समस्या
कुछ विचारकों का मानना है कि केवल अहिंसा के आधार पर राज्य की सुरक्षा करना संभव नहीं है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गाँधीवादी राज्य सिद्धान्त सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज पर आधारित आदर्शवादी विचारधारा है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ अहिंसा तथा विकेन्द्रीकरण हैं।
गाँधीजी का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना था जिसमें शांति, समानता और आत्मनिर्भरता हो। यद्यपि आधुनिक समय में इस सिद्धान्त को पूरी तरह लागू करना कठिन है, फिर भी इसके नैतिक और मानवीय मूल्य आज भी विश्व के लिए अत्यन्त प्रेरणादायक हैं।
प्रश्न 07. सम्प्रभुता से आप क्या समझते हैं?
प्रस्तावना
राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में सम्प्रभुता का विशेष स्थान है। सम्प्रभुता के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति विज्ञान में सम्प्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। यही शक्ति राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग पहचान प्रदान करती है और उसे स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार देती है।
प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक अनेक राजनीतिक विचारकों ने सम्प्रभुता की व्याख्या की है। राज्य की शक्ति, अधिकार तथा स्वतंत्र अस्तित्व को समझने के लिए सम्प्रभुता की अवधारणा अत्यन्त आवश्यक मानी जाती है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सम्प्रभुता का विशेष महत्व है क्योंकि राज्य अपने कानून और नीतियाँ इसी शक्ति के आधार पर लागू करता है।
सम्प्रभुता केवल आंतरिक शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध राज्य की बाहरी स्वतंत्रता से भी होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में इसे राज्य का अनिवार्य तत्व माना गया है।
सम्प्रभुता का अर्थ
सम्प्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति से है।
यह वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने क्षेत्र में कानून बनाता है, शासन करता है तथा किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त रहता है।
सरल शब्दों में, सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है।
सम्प्रभुता की परिभाषाएँ
विभिन्न विद्वानों ने सम्प्रभुता को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है।
बोडिन के अनुसार
“सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च और स्थायी शक्ति है।”
बर्गेस के अनुसार
“सम्प्रभुता राज्य की मौलिक, पूर्ण और असीमित शक्ति है।”
जैलीनेक के अनुसार
“सम्प्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण वह किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होता।”
इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है।
सम्प्रभुता की मुख्य विशेषताएँ
सम्प्रभुता की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।
सर्वोच्चता
सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है।
राज्य से ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती।
कानून बनाने की शक्ति
राज्य अपने क्षेत्र में कानून बनाने और लागू करने का अधिकार रखता है।
स्थायित्व
सरकारें बदल सकती हैं लेकिन सम्प्रभुता बनी रहती है।
इसी कारण इसे स्थायी शक्ति माना जाता है।
अविभाज्यता
सम्प्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता।
यदि शक्ति कई भागों में बँट जाए तो राज्य की सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी।
सर्वव्यापकता
सम्प्रभुता राज्य के सभी नागरिकों और पूरे क्षेत्र पर लागू होती है।
स्वतंत्रता
सम्प्रभु राज्य किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता।
वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है।
सम्प्रभुता के प्रकार
सम्प्रभुता को विभिन्न आधारों पर कई प्रकारों में बाँटा गया है।
आंतरिक सम्प्रभुता
आंतरिक सम्प्रभुता से आशय राज्य की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह अपने नागरिकों और संस्थाओं पर शासन करता है।
राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार रखता है।
बाह्य सम्प्रभुता
बाह्य सम्प्रभुता का अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है।
वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करता है।
वैधानिक सम्प्रभुता
यह वह शक्ति है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
जैसे— संसद या संविधान की सर्वोच्चता।
राजनीतिक सम्प्रभुता
यह जनता की वास्तविक शक्ति को दर्शाती है।
लोकतांत्रिक देशों में जनता को राजनीतिक सम्प्रभुता का स्रोत माना जाता है।
लोकप्रिय सम्प्रभुता
इस सिद्धान्त के अनुसार सम्प्रभुता जनता में निहित होती है।
जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है।
सम्प्रभुता का महत्व
सम्प्रभुता राज्य के अस्तित्व और शक्ति का आधार है।
राज्य की पहचान
सम्प्रभुता राज्य को स्वतंत्र और सर्वोच्च संस्था बनाती है।
कानून और व्यवस्था
राज्य कानून लागू करके समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता
सम्प्रभुता राज्य को बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखती है।
अंतरराष्ट्रीय मान्यता
सम्प्रभुता के आधार पर ही किसी राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है।
आधुनिक लोकतंत्र में महत्व
लोकतांत्रिक देशों में सम्प्रभुता जनता की इच्छा और संविधान के माध्यम से व्यक्त होती है।
सम्प्रभुता और राज्य का सम्बन्ध
सम्प्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है।
यदि राज्य के पास सर्वोच्च शक्ति न हो तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है।
इसी कारण राजनीति विज्ञान में सम्प्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है।
आधुनिक युग में सम्प्रभुता का स्वरूप
आधुनिक समय में सम्प्रभुता की अवधारणा में कुछ परिवर्तन आए हैं।
वैश्वीकरण का प्रभाव
वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध बढ़े हैं।
इससे राज्यों की पूर्ण स्वतंत्रता कुछ हद तक प्रभावित हुई है।
अंतरराष्ट्रीय संगठन
संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ राज्यों के कार्यों को प्रभावित करती हैं।
मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून
आज राज्यों को अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का पालन करना पड़ता है।
सम्प्रभुता की सीमाएँ
हालाँकि सम्प्रभुता सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है, फिर भी व्यवहार में इसकी कुछ सीमाएँ होती हैं।
नैतिक सीमाएँ
राज्य को नैतिक मूल्यों का पालन करना पड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय दबाव
अंतरराष्ट्रीय संगठन और संधियाँ राज्यों को प्रभावित करती हैं।
जनमत
लोकतांत्रिक देशों में सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती।
सम्प्रभुता का लोकतांत्रिक स्वरूप
आधुनिक लोकतंत्र में सम्प्रभुता का स्रोत जनता को माना जाता है।
जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके शासन चलाती है।
इस प्रकार लोकतंत्र में सम्प्रभुता जनता और संविधान दोनों में निहित होती है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च और अनिवार्य शक्ति है। यह राज्य को स्वतंत्र, संगठित और प्रभावशाली बनाती है।
सम्प्रभुता के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। आधुनिक युग में यद्यपि वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कारण इसकी पारंपरिक अवधारणा में कुछ परिवर्तन आए हैं, फिर भी राजनीति विज्ञान में इसका महत्व आज भी अत्यन्त महत्वपूर्ण बना हुआ है।
प्रश्न 08. लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है?
प्रस्तावना
लोकतंत्र आधुनिक शासन व्यवस्था का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। लोकतंत्र का मूल आधार जनता की भागीदारी और जनता की इच्छा है। लेकिन आधुनिक राज्यों की जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण प्रत्येक नागरिक का सीधे शासन में भाग लेना संभव नहीं होता। इसी कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था विकसित हुई।
प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन चलाते हैं। इस प्रकार जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है क्योंकि इसके बिना लोकतांत्रिक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती।
आधुनिक लोकतंत्र में संसद, विधानसभाएँ तथा स्थानीय निकाय प्रतिनिधित्व के आधार पर ही कार्य करते हैं। प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनता की इच्छाएँ, समस्याएँ और आवश्यकताएँ शासन तक पहुँचती हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान में प्रतिनिधित्व की अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है।
प्रतिनिधित्व का अर्थ
प्रतिनिधित्व का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह की ओर से कार्य करना या उसकी इच्छाओं और विचारों को व्यक्त करना।
लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके उन्हें शासन चलाने का अधिकार देती है।
प्रतिनिधित्व की परिभाषा
प्रतिनिधित्व वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति जनता की ओर से शासन और कानून निर्माण का कार्य करते हैं।
लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता
आधुनिक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता कई कारणों से होती है।
विशाल जनसंख्या
आधुनिक राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है।
सभी नागरिकों का सीधे शासन में भाग लेना संभव नहीं है।
शासन कार्यों की जटिलता
शासन व्यवस्था अत्यन्त जटिल होती है।
इसके लिए योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
जनता की भागीदारी
प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को प्रभावी और संगठित बनाता है।
प्रतिनिधित्व की मुख्य विशेषताएँ
जनता द्वारा चुनाव
प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
लोकतांत्रिक देशों में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है।
जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि जनता की समस्याओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को शासन तक पहुँचाते हैं।
उत्तरदायित्व
प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
यदि वे सही कार्य न करें तो जनता अगले चुनाव में उन्हें हटा सकती है।
निश्चित कार्यकाल
प्रतिनिधियों का कार्यकाल निश्चित होता है।
निर्धारित समय के बाद पुनः चुनाव कराए जाते हैं।
प्रतिनिधित्व के प्रकार
प्रतिनिधित्व कई प्रकार का होता है।
प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
जब जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो उसे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कहा जाता है।
भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण हैं।
अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व
जब प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा सीधे न होकर अन्य प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, तो उसे अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कहते हैं।
जैसे— भारत के राष्ट्रपति का चुनाव।
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
इस व्यवस्था में देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व
इसमें विभिन्न व्यवसायों या वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का महत्व
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।
जनता और सरकार के बीच संबंध
प्रतिनिधित्व जनता और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करता है।
प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाते हैं।
लोकतंत्र की सफलता
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सफलता का आधार है।
इसके बिना लोकतांत्रिक शासन संभव नहीं है।
राजनीतिक जागरूकता
चुनाव और प्रतिनिधित्व से नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है।
जनता के अधिकारों की रक्षा
प्रतिनिधि जनता के हितों और अधिकारों की रक्षा करते हैं।
शासन में स्थिरता
प्रतिनिधित्व शासन को संगठित और स्थिर बनाता है।
प्रतिनिधि के कर्तव्य
लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधियों के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं।
जनता की समस्याओं को उठाना
प्रतिनिधियों का मुख्य कार्य जनता की समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करना है।
कानून निर्माण
प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में कानून बनाने का कार्य करते हैं।
जनता के हितों की रक्षा
वे जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं।
विकास कार्य
प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं।
प्रतिनिधित्व और चुनाव
चुनाव प्रतिनिधित्व का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए।
राजनीतिक दलों की भूमिका
राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत में प्रतिनिधित्व व्यवस्था
भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है।
संसद और विधानसभाएँ
भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा और विधानसभाओं के लिए चुनती है।
पंचायती राज व्यवस्था
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भी प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्य करते हैं।
आरक्षण व्यवस्था
भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है।
प्रतिनिधित्व प्रणाली की समस्याएँ
हालाँकि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है, फिर भी इसमें कुछ समस्याएँ भी हैं।
धन और बाहुबल का प्रभाव
कई बार चुनावों में धन और शक्ति का गलत उपयोग होता है।
भ्रष्टाचार
कुछ प्रतिनिधि जनता के हितों की बजाय व्यक्तिगत हितों को महत्व देते हैं।
जनता से दूरी
कभी-कभी प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जनता से दूर हो जाते हैं।
राजनीतिक अस्थिरता
बहुदलीय व्यवस्था में कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है।
प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुधार के उपाय
लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुधार आवश्यक है।
स्वच्छ चुनाव व्यवस्था
चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
राजनीतिक शिक्षा
नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना आवश्यक है।
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण
राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए।
आधुनिक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का महत्व
आज के विशाल और जटिल राज्यों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।
यह लोकतंत्र को व्यावहारिक और प्रभावी बनाती है तथा जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है।
उपसंहार
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से जनता अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी इच्छाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुँचाती है।
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को संगठित, उत्तरदायी और प्रभावी बनाता है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए मजबूत और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली अत्यन्त आवश्यक है।